ਬਿਲਾਸਪੁਰ, 31 ਮਾਰਚ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੁਆਰਾਪਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।